(PIB) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापु ने धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चल रहे निर्माण और विकास की व्यापक समीक्षा की। मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अध्यक्ष विपिन कुमार तथा गुजरात सरकार एवं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंसोर्टियम के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ मंत्री ने परियोजना की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन किया और इसे पूरा करने के लिए रणनीतिक रोडमैप को अंतिम रूप दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल अहमदाबाद या गुजरात के लिए एक क्षेत्रीय संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना है। उन्होंने कहा कि भारत में यह अपनी तरह का पहला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग हब, भविष्यवादी ग्रीन सिटी और सेमीकंडक्टर क्लस्टर के साथ एकीकृत रूप से विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारा प्राथमिक उद्देश्य इस परियोजना को यथासंभव शीघ्र पूरा करना और इसके उद्घाटन को तेजी से सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार, दोनों का अभूतपूर्व स्तर का सहयोग और सक्रिय भागीदारी इस परियोजना को भारत के नागरिक उड्डयन परिदृश्य में वास्तव में एक अनूठा और विशिष्ट प्रोजेक्ट बना रही है।”

स्थल पर भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद व्यवस्थित योजना और मजबूत क्रियान्वयन के माध्यम से सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक दूर किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल निर्माण कार्य का लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। विशेष रूप से, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि सहायक अवसंरचना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर, मुख्य रनवे और टैक्सीवे का 100 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

धोलेरा में विकसित हो रहे विशाल औद्योगिक इकोसिस्टम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने बताया कि एक समर्पित 2,500 वर्ग मीटर का कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्बाध यात्री आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता वाले 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले यात्री टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने धोलेरा के पीछे की दूरदर्शी परिकल्पना का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी प्रारंभिक अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक भविष्यवादी शहर, मैन्युफैक्चरिंग हब और विश्वस्तरीय एयरपोर्ट की कल्पना की थी। इस दृष्टि को साकार करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुजरात सरकार और NICDIT (DPIIT के अंतर्गत) के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) का गठन किया गया।

राममोहन नायडू किंजारापु ने आगे कहा, “धोलेरा को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्वस्तरीय एयर कनेक्टिविटी के साथ-साथ एयरपोर्ट को प्रीमियम छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। वास्तव में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹20,667 करोड़ की मंजूरी दी है और हमने यह सुनिश्चित किया है कि इसका प्रवेश बिंदु और स्टेशन सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल के निकट हो। अहमदाबाद से यात्रा करने वाला यात्री हाई-स्पीड ट्रेन से उतरकर सीधे टर्मिनल तक पहुंच सकेगा।”

व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट केवल सामान्य नागरिक उड्डयन संचालन तक सीमित न रहकर आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनने चाहिए। सोच में यह परिवर्तन धोलेरा की ‘एरोट्रोपोलिस’ के रूप में की गई डिजाइन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

उन्होंने कहा, “जब भी वैश्विक या घरेलू कंपनियां भविष्य की तकनीकों में निवेश करना चाहती हैं, चाहे वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो या ग्रीन एनर्जी, उनकी पहली आवश्यकता एयरपोर्ट की निकटता होती है। धोलेरा यही विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। विशेष रूप से, टाटा की आगामी सेमीकंडक्टर सुविधा और एयरबस की रक्षा साझेदारी को यहां स्थापित हमारे समर्पित मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) हैंगरों से सीधा लाभ मिलेगा। ये हैंगर भारत के पहले स्वदेशी सैन्य परिवहन विमान C-295 के MRO कार्यों को भी समर्थन प्रदान करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक बड़े मील के पत्थर के रूप में हमने ब्राजील की अग्रणी एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर (Embraer) और अडानी एविएशन सिस्टम्स के बीच एमओयू (MOU) को अंतिम रूप दिया है। भारत के पहले नागरिक ‘मेक इन इंडिया’ विमान की फाइनल असेंबली लाइन के लिए धोलेरा का चयन किया गया है और वर्ष 2028 तक पहले विमान को रोल आउट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे धोलेरा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भविष्य के निवेशों के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में स्थापित होगा।”

मंत्री ने ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों को सितंबर तक साइट पर सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश देते हुए प्रेस ब्रीफिंग का समापन किया। साथ ही, मंत्रालय आगामी तीन महीनों में आवश्यक एयरपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए DGCA के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगा, ताकि सितंबर या अक्टूबर तक धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परिचालन में लाया जा सके।

एयर इंडिया की उड़ान से जुड़े अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जांच अंतिम चरण में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो), जो इस जांच की जिम्मेदार संस्था है, पूरी क्षमता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट यथाशीघ्र सार्वजनिक की जाए, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दुर्घटना कैसे और क्यों हुई, इसका पूरा सत्य सामने आए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जांच की अंतिम रिपोर्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी।

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पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग ने देशभर में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं परिचालन दक्षता में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साधारण डाक की बारकोड आधारित इंडक्शन एवं इनवॉइसिंग सुविधा को एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी 2.0 एप्लीकेशन में लागू किया है। साधारण डाक, विभाग के वार्षिक मेल ट्रैफिक का सर्वाधिक हिस्सा है। इनकी वार्षिक संख्या लगभग 90 करोड़ है तथा ये सार्वभौमिक डाक सेवाओं की रीढ़ हैं। इस श्रेणी में चिट्ठियां, अखबार, पत्रिकाएं, सरकारी सूचनाएं और अन्य सामान्य डाक आती हैं। अब तक इन डाक वस्तुओं का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होने से इनकी ट्रैकिंग संभव नहीं थी। इन साधारण डाक की संख्या का अनुमान वर्ष में दो बार सीमित अवधि के लिए की जाने वाली मैनुअल गणना के आधार पर लगाया जाता था। यह प्रक्रिया समय-साध्य होने के साथ-साथ कई बार पूर्णतः सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थी। परिणामस्वरूप परिचालन योजना, संसाधन प्रबंधन तथा सेवा सुधार के लिए आवश्यक वास्तविक आंकड़ों की उपलब्धता में कठिनाई आती थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग द्वारा एपीटी एप्लीकेशन में प्रत्येक साधारण डाक का बारकोड आधारित इंडक्शन किया जाएगा तथा संबंधित वितरण डाकघरों में प्राप्त होने वाले प्रत्येक साधारण डाक को पोस्टमैन द्वारा डाक सेवा ऐप से वितरण किया जाएगा। इससे साधारण डाक के वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इस प्रणाली से साधारण डाक की संख्या का वास्तविक एवं सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा तथा डाक प्रवाह की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत ज्यादा डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे डाक विभाग द्वारा आवंटित बारकोड श्रृंखला को सीधे साधारण डाक पर मुद्रित करें अथवा प्रस्तुतीकरण से पूर्व पूर्व-मुद्रित बारकोड चिपकाकर डाक जमा करें। इसके अतिरिक्त, बुकिंग संबंधी डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारूप में उपलब्ध कराएँ, ताकि साधारण डाक की इंडक्शन प्रक्रिया अधिक त्वरित, त्रुटिरहित एवं सुचारु रूप से संपन्न हो सके। इससे साधारण डाक की प्रोसेसिंग अधिक तेज, व्यवस्थित एवं पारदर्शी होगी तथा परिचालन प्रक्रिया में स्वचालन (ऑटोमेशन) को बढ़ावा मिलेगा।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि बारकोड आधारित इंडक्शन एवं इनवॉइसिंग प्रणाली से डाक परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा साधारण डाक की आवाजाही की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संसाधनों एवं मानव श्रम की बेहतर योजना बनाना संभव होगा, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। यह प्रणाली सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि को भी बेहतर बनाएगी तथा भविष्य की नीतियों, योजनाओं एवं परिचालन सुधारों के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराएगी। साथ ही, यह पहल डाक विभाग के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण के प्रयासों को नई गति प्रदान करते हुए देशभर में अधिक सक्षम, पारदर्शी और तकनीक-संचालित डाक सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

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इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत, पीएम-वीबीआरवाई कार्यक्रम भी देशभर में लगभग 200 स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग तथा कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।” उन्होंने कहा कि जहां कई योजनाएं आमतौर पर या तो कर्मचारियों या नियोक्ताओं पर केंद्रित होती हैं, वहीं यह कार्यक्रम दोनों की एक साथ सहायता करता है। सरकार अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं के साथ खड़ी है और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करती है।

योजना की उपलब्धियों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब तक लगभग 70 लाख नए रोजगार सृजित किए गए हैं और इतनी ही संख्या में पहली बार रोजगार पाने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर लिए हैं, जबकि लगभग 10 लाख लाभार्थियों को इस उपलब्धि को प्राप्त करने पर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस सहायता को वित्तीय सहायता से कहीं अधिक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र द्वारा अपने युवाओं की कड़ी मेहनत को मान्यता देने और उनके भविष्य में विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने योजना के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने वाले संस्थानों और उद्यमों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, “रोजगार सृजन को गति तभी मिलती है जब सरकार, उद्योग और युवा मिलकर काम करते हैं। यह पहल एक नए भारत का प्रतिबिंब है, जहां युवाओं को अवसर मिलते हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार सृजन एक राष्ट्रीय मिशन बन जाता है।”

प्रधानमंत्री ने पिछले बारह वर्षों में भारत के रोजगार तंत्र में आए महत्वपूर्ण बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, “सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार को सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण से जोड़ना रहा है।” प्रधानमंत्री ने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं के बढ़ते योगदान पर भी प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, “रात की शिफ्ट में काम करने से संबंधित सुधार, घर से काम करने के अवसरों को बढ़ावा देना और कार्यस्थल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।”

नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में नियोक्ता और कर्मचारी लाभार्थियों, विभिन्न हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 1,200 व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनिंदा लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने योजना के तहत प्राप्त लाभों और उनकी आजीविका, करियर की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

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Prime Video OTT की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है और इसने लगातार दर्शकों के लिए बेहतरीन कंटेंट पेश किया है। ‘Sapne vs Everyone Season 2’ के साथ, इस प्लेटफॉर्म ने अपनी इस परंपरा को जारी रखा है, और अब यह शो दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। इस सीरीज़ को IMDb की ‘Top 250 TV Shows’ की लिस्ट में भी जगह मिली है, जिससे इसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। अब, इस शो ने सड़कों पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया है, और शहर भर में इसके बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं।

जी हाँ, ‘Sapne vs Everyone’ सड़कों पर भी छाया हुआ है। शहर भर में लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स इस शो की ज़बरदस्त सफलता को दिखाते हैं। यह सीरीज़ 1 मई को रिलीज़ हुई थी, और पिछले दो हफ़्तों में यह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। 9.2/10 की IMDb रेटिंग के साथ, ‘Sapne vs Everyone Season 2’ को इसकी बेहतरीन स्क्रिप्ट, भावनात्मक गहराई और किरदारों के असली अंदाज़ के लिए खूब सराहा गया है।

सीज़न 2 में मुख्य भूमिकाओं में अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा और विजयंत कोहली नज़र आ रहे हैं, और अहम किरदारों में अभिषेक चौहान, निधि शाह और खुशाली कुमार ने उनका साथ दिया है। यह एक ज़बरदस्त ड्रामा है, जिसकी कहानी मुंबई, वहाँ की गला-काट फ़िल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की कठोर दुनिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

अंबरीश वर्मा द्वारा लिखी और निर्देशित ‘Sapne vs Everyone Season 2’ को अरुणभ कुमार और विजय कोशी ने ‘The Viral Fever’ के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह शो Prime Video पर हिंदी में एक्सक्लूसिव तौर पर रिलीज़ हुआ था, जिसे पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

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इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश में होलिस्टिक व्यू के साथ हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छता मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, योग दिवस का आयोजन, आयुष्मान भारत योजना, आभा और इंद्रधनुष अभियान, जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहन, साथ ही टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन जैसे प्रयास किए गए हैं। उन्होनें जोड़ा कि देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2013-14 में 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आज 1,28,000 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हेल्दी डेमोग्राफी आवश्यक है और इसमें चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को बीमारी की बजाय वेलनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कोरोना काल में देशभर के चिकित्सकों द्वारा दी गई सेवाओं की हृदय से सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना और जेनेरिक दवाओं के प्रति चिकित्सकों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करने की अपेक्षा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र के एथिक्स के मानकों को भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को मेडिकल एथिक्स को रिडिफाइन करने के प्रयास करने चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में भावी डॉक्टरों को एथिक्स की समझ के साथ तैयार कर देश को अच्छे डॉक्टर मिलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएमए द्वारा की जा रही सेवाकीय गतिविधियों की सराहना की और आईएमए से जुड़े चिकित्सकों से टेलीमेडिसिन तथा वीडियो काउंसलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एसोसिएशन चिकित्सकों की मांगों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में भी योगदान देगा।

अमित शाह ने नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक को ऊर्जावान बताते हुए शुभकामनाएं व्यक्त कीं कि उनके नेतृत्व में एसोसिएशन को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्यतन सुविधाओं, हेल्थकेयर  के लिए लेटेस्ट टेक्नॉलोजी तथा अनेक मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुदृढ़ हुई हैं। देश में एम्स, मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य में केवल 1,175 मेडिकल सीटें थीं, जबकि आज जिलेवार मेडिकल कॉलेजों की योजना से हर वर्ष 7000 से अधिक डॉक्टर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 88 प्रतिशत वृद्धि के साथ आज यह संख्या 731 हो गई है। इसके अतिरिक्त उन्होनें जोड़ा कि एमबीबीएस सीटों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में मेडिकल 51 हजार थी, जो आज बढ़कर एक लाख बारह हजार से पार हो गई हैं।  पीजी सीटों में 133 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 हजार से अभी 72 हजार हो गई हैं।

प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने हेतु गुजरात द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने ‘विकसित गुजरात @2047’ का रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस रोडमैप अंतर्गत वर्ष 2024 तक 100 प्रतिशत यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज, एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों के साथ एक स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया है। स्वस्थ और विकसित गुजरात के माध्यम से सशक्त एवं समृद्ध विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मेडिकल क्षेत्र भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ष देशभर में सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा ‘वंदे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के साथ-साथ ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन की शताब्दी भी मनाई जा रही है। ऐसे में यह उत्सव आप सभी के लिए डबल बोनांजा जैसा है। उन्होंने कहा कि एक शताब्दी से भी अधिक समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल एक व्यावसायिक संगठन ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वास्थ्य संरक्षण का एक सशक्त मंच बन चुका है।

आईएमए नैटकॉन-2025 की थीम पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन की थीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘हेल्थकेयर एंड वेलबीइंग फॉर ऑल’ के विचार के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ‘सर्विस, साइंस और सिनर्जी’ की शताब्दी के ध्येय मंत्र के साथ आप सभी एकत्र हुए हैं, यह अभिनंदनीय है। सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श देश के स्वास्थ्य उपचार क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने आईएमए के नए अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं तथा आशा व्यक्त की कि नई टीम ‘नेशन फर्स्ट, पेशेंट फर्स्ट’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी।

इस अवसर पर आईएमए के चीफ पैट्रन और पूर्व अध्यक्ष केतन देसाई ने संस्था की शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह संस्था सम्पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से और सभी के सहयोग से संचालित होती है। डॉ. देसाई ने देशभर में हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहे व्यापक और मूलभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नव-निर्वाचित डॉ. अनिल नायक के संघर्ष की सराहना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

डॉ. अनिल जे. नायक ने आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए सरकार के समक्ष अपेक्षाएं रखीं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों द्वारा ‘100 स्टेप्स फॉर हेल्दी लाइफ’ का विमोचन किया गया। साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली, सेक्रेटरी जनरल सर्वरी दत्ता, डॉ. पीयूष जैन, डॉ. अनिल पटेल, डॉ. मेहुल शाह सहित एसोसिएशन के वरिष्ठ पैट्रन्स, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे।

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जी हाँ, आशीष चंचलानी ने स्त्री और दंगल में बिट्टू और ओमकार के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में आशीष ने दोनों फिल्मों के ऑडिशन का अपना किस्सा बताया और कहा कि ये रोल बाद में अपारशक्ति खुराना को मिल गए। मज़ाक में आशीष ने कहा, “मैं स्त्री के लिए ऑडिशन दिया था, अपारशक्ति के रोल के लिए। एक बार दंगल के लिए भी किया था। मैं अपार भाई को बोलता हूँ, ‘भाई, आपके साथ कुछ तो है। इसलिए मेरे को पता चलता है न कि आप पिक्चर कर रहे हो, तो मैं भाग जाता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है, मैंने कुछ ऑडिशन किया, आप लेकर जाओगे।”

एकाकी में आशीष चंचलानी कई ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वह इसके लेखक, निर्देशक, निर्माता और मुख्य अभिनेता भी हैं, जो उनके बड़े क्रिएटिव विज़न को दिखाता है। इस सीरीज़ में उनकी करीबी टीम भी फिर से साथ आई है। कुणाल छाबड़िया को-प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, आकाश दोदेजा पैरेलल लीड में नज़र आ रहे हैं, जशन सिरवानी एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और तनीष सिरवानी शो की क्रिएटिव दिशा संभाल रहे हैं।

इसका स्क्रीनप्ले ग्रिशिम नवानी के साथ मिलकर लिखा गया है, जबकि लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर रितेश साधवानी ने प्रोडक्शन को संभाला है। नए और अलग अंदाज़ की कहानी का वादा करती एकाकी का पहला एपिसोड 27 नवंबर 2025 को और दूसरा एपिसोड 8 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ, जिसे खास तौर पर ACV स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

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पुतिन का यह दौरा 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। एस-400 मिसाइल प्रणाली के अतिरिक्त रेजिमेंट, सु-57 लड़ाकू विमानों की खरीद, और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर चर्चा। ऊर्जा क्षेत्र में रूस डिस्काउंटेड तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जबकि व्यापार लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर का है। रूसी विशेषज्ञों के अनुसार, यह यात्रा साबित करती है कि पश्चिम के सभी प्रयास भारत-रूस संबंधों को तोड़ने में नाकाम रहे। भारत ने अक्टूबर में ही 2.5 अरब यूरो मूल्य का रूसी तेल आयात किया, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जारी है।

दुनिया की नजरें इस यात्रा पर टिकी हैं, और प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। पश्चिमी मीडिया और राजनयिकों में चिंता का माहौल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे ‘ट्रंप प्रशासन की निगरानी में पुतिन-मोदी वार्ता’ करार दिया, जहां अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीद को सीमित करने का दबाव डाल रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने संयुक्त संपादकीय में पुतिन को यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए भारत से अपील की कि वह ‘युद्ध समाप्त करने वाले नेता’ के रूप में पुतिन पर दबाव डाले। अल जazeera की रिपोर्ट में कहा गया कि यह यात्रा यूक्रेन शांति प्रयासों के बीच हो रही है, जहां रूस द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर तुला है। गार्जियन ने इसे ‘राजनीतिक रूप से खतरनाक समय’ में मोदी-पुतिन की मुलाकात बताया, जहां दोनों देश ट्रंप के अमेरिका और शक्तिशाली चीन से निपटने के लिए एक-दूसरे की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

दूसरी ओर, वैश्विक विश्लेषकों में भारत की बहुपक्षीय नीति की सराहना हो रही है। सीएनएन ने सवाल उठाया कि क्या भारत मॉस्को और वाशिंगटन दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकता है? रॉयटर्स के अनुसार, पुतिन भारत को रूसी तेल, मिसाइल और जेट बेचने के लिए जोर दे रहे हैं, जो अमेरिकी दबाव से प्रभावित हुए हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी ने चेतावनी दी कि यह यात्रा पश्चिमी राजधानियों में चिंता बढ़ाएगी, क्योंकि नई दिल्ली मॉस्को की ओर झुकाव दिखा रही है। एक्स पर बहस गर्म है – एक यूजर ने इसे ‘पश्चिमी मेल्टडाउन’ कहा, जहां भारत रूस के साथ एस-500 मिसाइल और रेलॉस सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते पर चर्चा कर सकता है, जो पहली बार किसी गैर-अमेरिकी ब्लॉक देश को भारतीय नौसैनिक और हवाई अड्डों तक पहुंच देगा।

रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, और ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ रहा है। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने इसे ‘उत्पादक और महत्वपूर्ण’ बताया, जहां ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। लेकिन चुनौतियां कम नहीं: अमेरिकी सीएएटीएसए प्रतिबंधों का खतरा, यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थता, और चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हैं। वैश्विक नजरिए से देखें तो यह यात्रा बहुपक्षीय दुनिया का आईना है। पुतिन की यात्रा रूस की अलगाव की जंजीर तोड़ती है, जबकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करता है। पश्चिम इसे ‘चिंताजनक’ कह सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक उभरती महाशक्ति का आत्मविश्वास दर्शाता है – जो न तो किसी के ‘जूनियर पार्टनर’ बनेगा, न ही द्विपक्षीय दबाव में झुकेगा। यदि एस-400 और सु-57 जैसे सौदे फाइनल होते हैं, तो यह न केवल भारत की सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में नया अध्याय लिखेगा। दुनिया को अब यह स्वीकार करना होगा कि भारत का ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ कोई दिखावा नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है।

– राजेश राठौर 
संपदक, गुजरात न्यूज़ पोस्ट

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हर रोज़ सरहदों से ट्रक भर-भर कर शराब आती है। दाहोद, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद हर जिले में पुलिस की नाक के नीचे गोदाम भरते हैं, बिक्री होती है और लाखों करोड़ों का काला कारोबार चलता है। इतना ही नहीं, जहरीली शराब से हर साल दर्जनों लोग मरते हैं। 2024-25 में भी मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर में ऐसी घटनाएं हुईं। ये सब साबित करता है कि शराबबंदी अब एक असफल नीति बन चुकी है।

इस असफलता के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। पहला ये की भ्रष्टाचार। पुलिस, आबकारी विभाग और स्थानीय राजनेताओं का आशीर्वाद मिले बिना इतना बड़ा धंधा चल ही नहीं सकता। हर महीने “हफ्ता” देकर बूटलेगर बेफिक्र होकर कारोबार करते हैं। छापे पड़ते हैं तो छोटी मछलियां पकड़ी जाती  हैं, बड़े मगरमच्छ बच निकलते हैं। इसी का ताज़ा उदाहरण जिग्नेश मेवानी की हालिया घटना है। 22 नवंबर 2025 को वाव-थराड जिले के धीमा गांव में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान मेवानी ने पुलिस पर शराब और ड्रग्स के धंधे पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के पट्टे (बैज और बेल्ट ) उतार देने चाहिए। इससे नाराज़ होकर 24 नवंबर को बनासकांठा, वाव-थराड, पाटण, मेहसाणा और अरवल्ली जिलों में पुलिस परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किए, मेवानी से इस्तीफा और माफी की मांग की। 25 नवंबर को थराड में व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर पुलिस के समर्थन में रैली निकाली। बाद में मेवानी ने वीडियो में कहा, “ईमानदार पुलिस को सलाम, लेकिन ड्रग्स से कमाने वाले अधिकारियों के पट्टे तो उतारने ही चाहिए!” यह घटना दिखाती है कि पुलिस और राजनीति के बीच का उलझा माहौल ही शराबबंदी के अमल को मजाक बना रहा है।

दूसरा ये की सप्लाई और डिमांड का अर्थशास्त्र। जहां तक मांग है, वहां तक सप्लाई आएगी ही। गुजरात की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, युवाओं की आय बढ़ी है, पार्टी कल्चर बढ़ा है। लेकिन कानूनी रूप से शराब नहीं मिलती तो लोग महंगी और खतरनाक शराब खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए बूटलेगर्स का धंधा चमकता है। तीसरा यह की नीति का अधूरा अमल। गुजरात में परमिट सिस्टम है, लेकिन वह बेहद सीमित और जटिल है। दिल्ली या हरियाणा की तरह नियंत्रित, कानूनी बिक्री की व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोग काले बाजार की ओर मुड़ते हैं।

एक ओर तो शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग में बड़े सुधार, भ्रष्टाचार-विरोधी कार्रवाई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल (ड्रोन निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क) करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हकीकत यह है कि पूर्ण शराबबंदी अब अव्यवहारिक हो चुकी है।

दुनिया के कई देशों में  पूर्ण प्रतिबंध से काला कारोबार बढ़ा, सरकारी आय घटी और बुटलेगर और माफिया मज़बूत हुए। गुजरात को भी अब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। शराबबंदी जारी रखनी है तो उसे सचमुच लागू करना पड़ेगा, वरना नियंत्रित, कानूनी और पारदर्शी बिक्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी – ताकि राज्य को भारी राजस्व मिले और जहरीली शराब से होने वाली मौतें रुकें।

जब तक इनमें से कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक गुजरात की शराबबंदी एक मज़ाक बनी रहेगी और लोगों की जान से खेल जारी रहेगा। समय आ गया है कि इस नीति को फिर से सोचकर नया स्वरूप दिया जाए  वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।

जब तक इनमें से कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक गुजरात की शराबबंदी एक मज़ाक बनी रहेगी?

– राजेशराठौर 

संपदक, गुजरातन्यूज़पोस्ट

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अपनी दमदार और नई कहानी के साथ वध 2 हर तरह से पहली फिल्म से एक कदम आगे नज़र आती है। IFFI 2025 में रिलीज़ से महीनों पहले इसकी स्क्रीनिंग होना भी यह दिखाता है कि मेकर्स को अपनी तैयार फिल्म पर पूरा भरोसा है।

रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू ने कहा, “इस बार का IFFI प्रीमियर वध 2 की पूरी टीम के लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। ऑडियंस से मिली गर्मजोशी और उत्साह ने हमें बहुत हौसला दिया है। अब हम 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में फिल्म दर्शकों के साथ बाँटने का इंतज़ार नहीं कर पा रहे।”

प्रोड्यूसर अंकुर गर्ग ने कहा, “लोगों ने वध को सालों से बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब वध 2 से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। IFFI में मिली अच्छी प्रतिक्रिया ने हमें और भरोसा दिया है कि हम वध फ्रेंचाइज़ के ज़रिए मज़बूत और असरदार कहानियाँ बताते रहें।”

वध 2 एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें नई कहानी और नए किरदार हैं, लेकिन वध की असली भावनाओं को बरकरार रखा गया है। IFFI 2025 के गाला प्रीमियर में दिखाए जाने से अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को इसे सबसे पहले देखने का मौका मिला। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता भारत के बेहतरीन कलाकारों में से हैं।

लव फिल्म्स की पेशकश वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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यह रीफ़र कंटेनर रैक पिपावाव पोर्ट के लिए प्रस्थान कर रही है, जो क्षेत्र में बहु-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी तथा तापमान-संवेदनशील माल की ढुलाई के लिए उद्योगों को एक विश्वसनीय और कुशल विकल्प प्रदान करेगी। यह पहल अहमदाबाद मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) की बढ़ती क्षमता और उद्योग जगत द्वारा मंडल की माल ढुलाई सेवाओं में जताए जा रहे विश्वास को दर्शाती है। इस रैक में जितने रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर लोड किए गए हैं, उनका कुल वजन 1061.81 टन है तथा इससे ₹6.57 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। इन कंटेनरों में M/s हाईफन इंडस्ट्रीज़, मैककेन इंडस्ट्रीज़ तथा बालाजी ग्रुप का नाज़ुक एवं शीघ्र नष्ट होने वाला माल शामिल है, जिसे समयबद्ध व नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है।

एमएचपीएल प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से रीफ़र रैक संचालन की शुरुआत से क्षेत्र के निर्यातकों तथा कोल्ड-स्टोरेज आधारित उद्योगों को एक नई गति मिलेगी। यह अहमदाबाद मंडल की उद्योग विकास को समर्थन देने, माल सेवाओं का विस्तार करने तथा निर्बाध, सुरक्षित और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह उपलब्धि भारतीय रेल के अंतर्गत मंडल की सक्रिय पहल, नवाचार और सुदृढ़ फ्रेट इकोसिस्टम निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरती है।

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